Ticker

6/recent/ticker-posts

तेल, पेट्रोलियम सरकार आणि भाववाढ व सौदी अरेबिया कपाती

तेल, भाववाढ आणि सरकार 

तेल, पेट्रोलियम सरकार आणि भाववाढ व सौदी अरेबिया कपाती

कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ करून जागतिक अर्थव्यवस्थेला मदत करण्याच्या भारताच्या आवाहनाकडे तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेकडून (ओपेक) दुर्लक्ष होत नसल्याची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. मे महिन्यापासून सौदी अरेबियाकडून होणाऱ्या तेलाच्या आयातीमध्ये २५ टक्क्यांनी कपात करण्यावर सरकारी तेल कंपन्या विचार करीत आहेत. 

इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि मेंगळुरू रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल या कंपन्या आयातीमध्ये कपात करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. देशामध्ये दररोज ५० लाखांपर्यंत कच्च्या तेलाचे शुद्धिकरण होते. यातील ६० टक्के शुद्धिकरण चार सरकारी कंपन्यांमध्ये होत असते. दर महिन्याला सौदी अरेबियाकडून सरासरी १.४७- १.४८ कोटी बॅरेल तेलाची आयात करण्यात येते. पश्चिम आशियातील देशांकडून एकूण गरजेच्या ८० टक्के तेलाची आयात करावी लागते.

'ओपेक' आणि सहकारी देशांनी तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ करावी, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी वारंवार केले आहे. मात्र, त्याचा परिणाम झालेला नाही. सौदी अरेबियाने तेलाच्या उत्पादनात केलेल्या कपातीमुळे जागतिक बाजारपेठेतील तेलाच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. भारताने ऑक्टोबरमध्ये कच्चे तेल स्वस्त असताना तेलाचा साठा केला होता, असे सौदी अरेबियाचे ऊर्जामंत्री अब्दुल अझीझ बीन सलमान यांनी म्हटले होते.

ही माहित नक्की वाचा:  होळीआधी करा महत्त्वाचं काम, अन्यथा नाही होणार बँक मधे व्यवहार


एलपीजी दरवाढीचा मुद्दा बुधवारी म्हणजे (17 मार्च 2021) लोकसभेत उपस्थित झाला. 'इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे होरपळला असून, सरकारने या किमती कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा,' अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पहिल्यांदा हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर इतर विरोधी पक्षांनीही या मुझ्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली. 

शून्य प्रहरादरम्यान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या झरना दास वैद्य म्हणाल्या, 'अनुदान असलेला एलपीजी आणि खुल्या बाजारातील एलपीजी दोन्हीच्या किमतीही वाढत चालल्या आहेत. त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. पेट्रोल, ऑईल, डिझेलच्या वाढत असलेल्या किमती वरून ही सर्वसामान्य माणसाला खूप काही गोष्टी ना तोड दाखवा लागत आहे. 


सरकारने सर्वसामान्याला दिलासा देण्याचे काम करावे.' दुर्मीळ औषधांच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे विवेक तनखा म्हणाले, 'दुर्धर आजारांवरील दुर्मीळ औषधांच्या उपलब्धतेवरही सरकारने उपाय योजावेत. पाठीच्या पेशींशी संबंधित असलेला 'स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी या आजाराचा फटका देशात दर वर्षी अंदाजे अडीच हजार जणांना बसतो. या आजारासाठीचे औषध अमेरिकेतून आणावे लागते, त्या औषधाचे आयात  शुल्क सरकारने कमी करावे. मुंबईच्या एका मुलीसाठी हे शुल्क माफ करण्यात आले. सरकारने सहानुभूतीपूर्वक सर्वच रुग्णांसाठी हा निर्णय घ्यावा. दरम्यान, 'तुरुंगामध्ये तृतीयपंथीयांना वेगळी सुविधा देण्याबाबत राज्यसभेने दिलेली सूचना विचारात घेतली असून, याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल,' अशी माहिती सरकारकडून राज्यसभेत बुधवारी देण्यात आली.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या