Ticker

6/recent/ticker-posts

डिजिटल पेमेंटच्या व्यवहारांमुळे बँकांच्या सर्व्हरवर भार आणि लवकरच डिजिटल चलन

डिजिटल पेमेंटचा वाढतो वापर 

डिजिटल पेमेंटच्या व्यवहारांमुळे बँकांच्या सर्व्हरवर भार आणि लवकरच डिजिटल चलन

नोटाबंदीच्या काळापासून भारतीय लोकांचा कल वेगाने डिजिटल पेमेंटकडे झुकायला लागला असे मानले जाते. सरकारनेदेखील कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने अनेक सोयी आणि सुविधा डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिल्या. मात्र डिजिटल पेमेंट व्यवहारांनी खरी उसळी घेतली ती कोरोनाच्या काळात. संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेलाच तडाखा बसलेल्या ह्या काळात भारतात ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. 

एकेकाळी मोठे मोठे मॉल आणि पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये मिळणारी ऑनलाइन व्यवहारांची सुविधा, आता गल्लीच्या कोपऱ्यावरचा भाजीवालादेखील सहजपणे उपलब्ध करून देऊ लागला आहे. मात्र हे वाढते व्यवहारच आता डिजिटल पेमेंट सुविधांसाठी धोक्याचे चित्र ठरू लागल्याने चिंतेचे कारण बनत चालले आहेत. एका अहवालानुसार केवळ २०-२१ ह्या एका वित्त वर्षात तब्बल २२३० कोटी रुपयांचे यूपीआय (डिजिटल पेमेंट) व्यवहार झाले, तर आरटीजीएस, एनईएफटी, आयएमपीएस, एटीएम आणि चेकच्या माध्यमातून केवळ २००० कोटींचेच व्यवहार झाले. येणाऱ्या २०२१-२२ या वित्त वर्षात डिजिटल पेमेंटचे व्यवहार हे ३०००-३५०० कोटी पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आर्थिक तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

ह्या आर्थिक तज्ज्ञांच्या आणि बँकांच्या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत डिजिटल पेमेंटचे व्यवहार दुपटीने वाढले आहेत आणि त्याच्या भारामुळेच आता विनाअडथळा ही सुविधा पुरविणे बँकांसाठी अवघड बनत चालले आहे. मोबाइल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये सातत्याने वाढ होत चाललेली आहे. रोज नवे हजारो नागरिक कोणती ना कोणती डिजिटल पेमेंट सुविधा वापरायला सुरुवात करीत आहेत. ह्या वाढत चाललेल्या डिजिटल पेमेंटच्या व्यवहारांमुळे बँकांच्या सध्याच्या सर्व्हरवर अतिरिक्त भार वाढत चाललाअसून, अनेक बँकांच्या व्यवहारांत अडथळा उत्पन्न होताना दिसत आहे. 

साहजिकच ह्या सर्वाचा फटका ग्राहकांनाचसहन करावा लागत आहे.अनेकदा तरऐनवेळी डिजिटल पेमेंटवरती विसंबून खिशात कॅश घेऊन न हिंडणाऱ्या लोकांना डिजिटल पेमेंट सेवेतील अडचणींमुळे विनाकारण मनस्तापदेखील सहन करावा लागत आहे. साहजिकच ह्या क्षेत्रासंदर्भात ग्राहकांच्या तक्रारीदेखील वाढत चाललेल्या आहेत. मात्र, सध्यातरी ह्या समस्येवरती काही ठोस उपाय समोर दिसत नसून, येणाऱ्या काळात ह्या डिजिटल पेमेंट सुविधांच्या अडचणीत सातत्याने भरच पडत जाणार असल्याची चिंता सायबरतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

रिझर्व्ह बैंक आता देशात आणते डिजिटल चलन

'बिटकॉइन' च्या धर्तीवर रिझर्व्ह बैंकही आता देशात डिजिटल चलन सादर करण्याच्या विचारात आहे. बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार ऑनलाइन पेमेंटचा वाढलेला वापर, खासगी कंपन्यांनी डिजिटल चलनाचे वाढवलेले प्रमाण आणि कागदी तसेच चलनी नाण्यांच्या निर्मितीचा वाढलेला खर्च आदी बाबी लक्षात घेता जगभरातील मध्यवर्ती बँका आता आभासी चलनावर भर देण्याचा विचार करीत आहेत. 

आगामी काळात डिजिटल चलनाचे वाढणारे महत्त्व लक्षात घेता त्या संदर्भात शिफारशी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एका समितीचीही स्थापना केली आहे. रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच देशामध्ये 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' अर्थात 'सीबीडीसी' आणण्याचा विचार करण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बिटकॉइन' सारखे आभासी चलन व्यवहारात आल्यास अर्थव्यवस्थेला बूस्टर मिळण्याची शक्यता आहे. या चलनामुळे अर्थव्यवस्था व्यापक होण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे या चलनाच्या वापरासाठी सर्वसामान्यांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. 'सीबीडीसी' हे एक कायदेशीर चलन असून, मध्यवर्ती बँकच्या ताळेबंदात त्याची नोंद करण्यात

फायदे काय?

1. डिजिटल चलन व्यवहारात आल्यास रोख व्यवहारांचे आणि देवाण घेवाणीच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. काळ्या पैशाचे प्रमाण कमी होईल. 
2. डिजिटल चलनामुळे पतधोरणाचा आढावा घेणे सोपे जाईल.
3. या चलनामध्ये डिजिटल लेझर टेक्नॉलॉजीचा (डीएलटी) वापर करणे शक्य होईल. 'डीएलटी' मुळे विदेशातील व्यवहारांचा माग काढणे शहज शक्य होईल.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या